राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन करने एवं जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है
प्रत्येक परिवार को 10 अंक का जन आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा
प्रत्येक सदस्याओं को 10 अंकीय पहचान संख्या जारी करना
परिवार में 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया बनाया जाएगा
यदि परिवार में महिला नहीं है तो 21 या 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा
दोनों परिस्थिति नहीं होने के कारण परिवार में जो भी अधिक आयू का होगा उसे परिवार का मुखिया बनाया जाएगा
सभी कार्डो की जगह एक ही कार्ड मान्य होगा
इसमें व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जाएगा
समय समय में जन – आधार कार्ड में upadate (अद्दतन) कराया जाएगा
आधार नामांकन होने पर आधार कार्ड को जन आधार में जोड़ा जाएगा
राजस्थान जन आधार पंजीयन योजना के तहत सम्मिलित किए जाने वाले पंजीयन
जन-आधार पंजीयन
जन्म-मृत्यु पंजीयन
विवाह पंजीयन
आधार पंजीयन
1.1 जन आधार कार्ड योजना में पंजीयन:-
पूर्व पंजीकृत परिवार के लिए –
नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए – निशुल्क बनवा सकता है
जन आधार कार्ड वितरण – एक बार निशुल्क बाद में शुक्ल रु 50
संसोधन/अद्दतन (upadate)
सदस्यो का अन्य जन आधार कार्ड में ट्रान्सफर करना
परिवारों/व्यक्तियों का पंजीयन निरस्त करना
1.2 उद्देश्य
राजस्थान के नागरिकों की जन-संखिकीय एवं सामाजिक – आर्थिक (Demographic and Socio- Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” प्रदान किया जाना है।
परिवार और उसके सदस्यो की पहचान (Proof of Identity) तथा पते (Proof of Address) दस्तावेज़ के रूप में मान्यता दी।
DBT (डाइरैक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर)
विभिन्न योजनाओ के लाभ प्राप्ति के समय के आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवितता प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देना। अर्थात पर्थक से biometric करना आवश्यक नहीं।
शेष भामाशाह योजना के उद्देश्य लागू होंगे
2. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वस्थ्य बीमा योजना (Ayushman Bharat Mahatma Gramin Rajasthan Swasthya Bima Yojna)
AB MGRSBY
शुरुआत 1 सितम्बर 2019
सिर्फ राजस्थान के नागरिकों के लिए
आंतरिक रोगी विभाग (Indoor Patient Department - IPD) में रोगियों को नगद रहित (Cashless) सुविधा प्रदान करना है।
1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुक्ल इलाज
आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले परिवार शामिल
2.1 योजना के लाभार्थी
लाभार्थी परिवार के प्रमुख पति या पत्नी
परिवार के बेटे या बेटी, उस उम्र तक जब तक काम करना शुरू करे या शादी या 25 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो
लाभार्थी परिवार पर निर्भर माता पिता
उक्त वर्णित सदस्यो के अलावा इस कार्ड मे उल्लेखित व्यक्ति
2.3 उद्देश्य/लाभ:-
स्वास्थ्य सूचकांक को बहतर बनाना
नागरिकों के लिए बीमारी के समय अतिरिक्त खर्च की कमी से दूर करना
2.4 लाभ प्राप्त करना
सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र
सूचीबंध्द निजी अस्पतालों
3. जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal)
सभी योजनाओ की जानकारी एक ही जगह
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है।
Website – https://jansoochna.rajasthan.gov.in
इस वैबसाइट पर डाटा API (Application Programming Interface) का प्रयोग किया जाता है?
Q 1. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वस्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया है?
30 जनवरी 2019
01 जुलाई 2019
01 सितम्बर 2019
01 दिसम्बर 2019
Q 2. जन आधार कार्ड में परिवार को कितने अंक का जन आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा
8 अंक
10 अंक
12 अंक
16 अंक
Q 3. निम्नलिखित में से कौनसा पंजीयन राजस्थान जन-आधार योजना के तहत समिलित नहीं है।
जन-आधार पंजीयन
जन्म-मृत्यु पंजीयन
विवाह पंजीयन
मकान/घर का पंजीयन
Q 4. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वस्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है?
1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुक्ल इलाज
आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले परिवार शामिल
आईपीडी (आंतरिक रोगी विभाग - IPD) में रोगियों को नगत रहित इलाज
अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी(OPD) की सुविधा
Q 5. राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है।
प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या
18 वर्ष या अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया
प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या
आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करना आवश्यक
Q 6. जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है।
सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है।
पोर्टल का URL – https://jansoochna.rajasthan.gov.in
सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध
आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों निगम की सुचाए आसानी से उपलब्ध करवाना
Q 7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करने वाली राजस्थान सरकार की वैबसाइट है।
